PM Awas Yojana Gramin 2025 (PMAYG) | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 या PM Awas Yojana Gramin 2025 (PMAYG 2025) एक लचीली किफायती ग्रामीण आवास योजना है। इस योजना के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को एक समय में एक घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना (IAY) के नाम से जाना जाता था। यह किफायती आवास परियोजना 2025 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। प्रधान मंत्री आवास योजना बुनियादी ग्रामीण सुविधाओं के साथ लाभार्थियों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना चाहती है।
गाँवों में बहुत से गरीब लोग रहते हैं जो अपने दैनिक भोजन के लिए संघर्ष करते हैं। चाहत होते हुए भी अपने लिए एक खूबसूरत घर बनाने का कोई उपाय नहीं है, अगर उन्हें किसी तरह की आर्थिक सहायता मिल जाए तो वे अपने सपनों का घर बना सकते हैं। इसलिए, सरकार गाँव के ऐसे कई गरीब लोगों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जिनके पास अपना घर बनाने की क्षमता नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ उठाने के लिए आवेदकों का नाम स्थानीय अधिकारियों और ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित घरों में आपदा लचीलापन और कम लागत जैसी अनूठी विशेषताएं होंगी और सामाजिक-सांस्कृतिक जलवायु और स्थलाकृति को ध्यान में रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बुनियादी जानकारी:
१) परियोजना का नाम: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin)
२) योजना लक्ष्य: 1.95 करोड़ टीके घरों का वितरण जिसे बढ़ाकर 2.95 घरों तक कर दिया गया है।
३) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता:
- फूस की छत और दीवारों वाला एक फूस का घर,
- एक बेघर परिवार,
- 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच के वयस्क पुरुष के बिना एक घर,
- 25 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क हस्ताक्षर रहित परिवार,
- वयस्कों और विकलांग वयस्कों के अलावा अन्य घर,
- भूमिहीन मजदूर जो नियमित श्रम से अपनी आय प्राप्त करते हैं,
- एस.सी., एस.टी., जनरल के सदस्य आदि।
४) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संपर्क विवरण: प्रधानमंत्री आवास योजना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-6446,1800-11-8111,
५) प्रधानमंत्री आवास योजना का ईमेल पता:suportpmayg@gov.in, helpdeskpfms@gov.in
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची से बाहर क्यों करते है?
आइए जानते हैं कुछ मामलों में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची से बाहर कर दिया गया है:
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को कई शर्तों को पूरा करना होगा और आवेदक के पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसे कुछ कारण हैं जिनका अनुपालन न करने पर आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची से बाहर किया जा सकता है। तो आइए बुनियादी बातों पर गौर करें:
- यदि किसी व्यक्ति के पास मोटर चालित वाहन, दो पहिया, तीन पहिया और कृषि उपकरण है तो उसका नाम इस सूची से हटाया जा सकता है।
- यदि व्यक्ति के पास 50,000 रुपये के बराबर या उससे अधिक की सीमा वाला किशन क्रेडिट कार्ड है।
- यदि किसी व्यक्ति के परिवार में कम से कम एक सदस्य सरकारी सेवा में है और उस व्यक्ति की आय 10 हजार रुपये प्रति माह से अधिक है तो नाम हटा दिया जाएगा।
- यदि संपत्ति कर चुकाने वाले व्यक्ति के पास रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन कनेक्शन है तो उसका नाम भी सूची से हटा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन के लिए दस्तावेज:
यदि आपको अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची में नहीं मिलता है तो आप कुछ ही क्लिक के साथ इस सूची को खोजने के लिए आवेदन करके इसे जोड़ सकते हैं।प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ प्रमुख दस्तावेज देने होंगे।
- आधार कार्ड,
- एसबीएम ग्रामीण यानी स्वच्छ भारत मिशन का एक पंजीकरण नंबर,
- MGNREGA पंजीकृत लाभार्थी जॉब कार्ड नंबर,
- लाभार्थी की ओर से आधार के उपयोग के लिए सहमति पत्र,
- लाभार्थी का बैंक खाता नंबर और
- अन्य आवश्यक बैंकिंग विवरण
⭐ घर मानव अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हम सभी के जीवन में खुद को और अपने परिवार के सभी सदस्यों को तूफान और बारिश जैसी सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए घर एक आवश्यकता है।
एक आम नागरिक के लिए घर का मालिक होना आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। एक बेघर व्यक्ति के लिए एक घर उसे एक पहचान देकर उसके अस्तित्व में गहरा सामाजिक परिवर्तन लाता है। और इस प्रकार उसे उसके तत्काल सामाजिक परिवेश के साथ एकीकृत करता है।
आराम से रहने के लिए एक खूबसूरत घर की जरूरत होती है, जैसे जीवित रहने के लिए कमाने की जरूरत होती है इसलिए, सरकार इस परियोजना के माध्यम से उन सभी गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मदद कर रही है जो अपना घर बनाने में सक्षम नहीं हैं।